नवीन चौधरी, कोल्हबी । बाराको कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर ८ अन्तर्गत नयाँबस्ती क्षेत्रमा वन तथा एलानी जग्गामा सडक स्तरोन्नतिको नाममा २५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको विषयले स्थानीय तह, वन कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयवासीले यसलाई “आवश्यकताभन्दा कमिशनमुखी योजना” भएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय स्रोतका अनुसार उक्त सडकका लागि सुरुमा करिब २ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरिएको थियो। तर सो रकमको योजना अघि बढाउँदा टेन्डर प्रक्रिया अनिवार्य हुने भएकाले आफ्ना नजिकका व्यक्तिमार्फत काम गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले योजना घटाएर २५/२५ लाख गरि ६ वटा योजना बनाएर टुक्रा पारी काम गरिरहेको आरोप छ।

स्थानीयका अनुसार पूर्व वडा अध्यक्ष सार्थक पौडेलको अगुवाइमा जिल्ला वन कार्यालयसँग “कुराकानी मिलाएर” निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो। यस्तै नगर प्रमुख निकट मानिएका ठेकेदार गणेश चौधरी, सार्थक पौडेल, बलराम अधिकारी र बालेश्वर चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले वडा नम्बर ८ मा मात्रै पाँच वटा योजना तथा वडा नम्बर ५ मा एउटा योजना लिएको आरोप समेत स्थानीयले लगाएका छन्।

यस विषयमा वडा अध्यक्ष अनुप सुवेदीसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले प्रदेशबाट आएको बजेट हो र तोकिएकै शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने नगर प्रमुखको निर्देशन रहेको बताए। “अन्य क्षेत्रमा आवश्यकता भए पनि बजेटको शीर्षक परिवर्तन गर्न नसकिने, अन्यथा कार्यादेश र भुक्तानी सिफारिस रोकिने” भन्ने नगर प्रमुखको अडान रहेको उनले बताए।

तर स्थानीयवासीले भने नगरपालिकाले वास्तविक आवश्यकता बेवास्ता गर्दै विवादित वन क्षेत्रभित्र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार झुलुङ्गे पुल, आर्यघाट, कृषि सडक तथा पुराना बस्तीका सडकहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, तर ती क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको छ।

नेपालको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग, सडक विस्तार वा संरचना निर्माणका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रिया तथा स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक संरचना निर्माणका विषयमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया समेत अनिवार्य मानिन्छ।

यसबीच संघीय सरकारले पछिल्लो समय वन, एलानी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने नीति अघि बढाउँदै स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिइरहेको अवस्थामा विवादित बस्तीभित्र सडक निर्माण गर्नु झन् विवादास्पद बनेको छ। यदि भविष्यमा सो बस्ती हटाइयो भने अहिले निर्माण भइरहेको सडक उपयोगविहीन बन्न सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयवासीहरूले “जनताको मागअनुसार योजना छनोट नभई पहुँच र राजनीतिक निकटताका आधारमा कार्यादेश वितरण गरिएको” आरोप लगाएका छन्। केही स्थानीयले नगर प्रमुख, कर्मचारी तथा वन कार्यालयका अधिकारीबीच आर्थिक चलखेल भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।

पूर्व वडा अध्यक्ष सार्थक पौडेलसङ्ग सम्पर्क गर्दा पनि सो बिषय बस्तु बारे ठोस जवाफ न आएको हो । सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा प्राप्त भएपछि थप विवरणसहित अर्को समाचार सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

स्थानीय तहमा विकास बजेट पारदर्शी, आवश्यकता आधारित र कानुनसम्मत रूपमा खर्च हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि वडा नम्बर ८ को यो योजना अहिले “विकास कि बजेट सक्ने खेल ?” भन्ने बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

अब मुख्य प्रश्न उठेको छ— “वन क्षेत्रभित्र भइरहेको यो सडक निर्माण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको हो, कि राजनीतिक पहुँचका भरमा राज्यको बजेट खर्च गरिँदैछ ?”

यदि सम्बन्धित निकायले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा भइरहेको विकास बजेटको दुरुपयोगमाथि जनविश्वास झन् कमजोर हुने देखिन्छ।